सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो।
योसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियुक्त गरेका २१ जना मन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका छन्।