सरकारले राजस्व संकलन वृद्धि गर्नका लागि बजेटको बीचमा आएर करको दर हेरफेर गरिएको र यो उचित नभएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
पूर्वाधार विकास कर वृद्धिका पछाडि सरकारले जे–जस्तो तर्क गरे पनि अन्तत्वोगत्वा मारमा भने उपभोक्ता नै पर्ने विश्लेषण छ, अर्थविद् केशव आचार्यको ।
अहिले नेपाल आयाल निगमको नाफाबाट कर संकलन हुने उपभोक्ता मूल्यमा असर नपर्ने भनिएपनि केही समयभित्र सो नाफा घट्ने र निगम पुनः घाटाकै अवस्थामा आउन सक्ने हुनाले समयान्तरमा यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता नै पर्ने आचार्यको ठम्याइ छ ।
सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि भन्दै २०७३/०७४ को बजेटदेखि पूर्वाधार विकास करस्वरुप पेट्रोल र डिजलमा लिटरमा पाँच रुपैयाँ उठाउँदै आएको थियो ।
यसरी, बूढीगण्डकीका लागि भनेर उठाउन थालिएको रकम नै ४१ अर्ब बढी जम्मा भइसकेको छ । तर, यसको हालसम्म पनि परिचालन हुन सकेको छैन ।