लामो समयको अन्योलपछि सरकारले यस वर्षको विद्यालयस्तरीय माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) परीक्षा खारेज गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसइई परीक्षा खारेज गरी विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनलाई वैधता दिने निर्णय गरेको छ । तर, यसका लागि शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विज्ञहरुले भने ऐन संशोधन गरी एसइई परीक्षा नै सधैंका लागि खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
शिक्षा ऐन २०२८ को नवौं र १०औं संशोधनमा कक्षा–१० को परीक्षा प्रदेश सरकारले लिने र कक्षा–१२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने उल्लेख छ । जसअनुसार सरकारले एसइई परीक्षा खारेज गर्दा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गत चैत ६ गतेदेखि सञ्चालन गरिने भनिएको एसइई परीक्षा कोरोना महामारीको त्रासपछि चैत ५ गते स्थगित भएको थियो ।
यसपछि ‘लकडाउन’का कारण झन्डै तीन महिना रोकिएको परीक्षा संक्रमण झन् बढ्दै गएपछि सञ्चालन नै नगर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस वर्ष चार लाख ८२ हजार २१९ विद्यार्थी परीक्षाको तयारीमा रहेका थिए ।
अब भने विद्यालयले लिएको आन्तरिक परीक्षाको ‘ग्रेडसिट’का आधारमा विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिइने छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाइने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले शिक्षा ऐन संशोधन नगरी सरकारले एसइई परीक्षा खारेज गर्न नहुने बताउँछन् ।
ऐन संशोधन गर्दा अब कक्षा–१० सम्मको परीक्षा विद्यालयले लिने व्यवस्था लागू गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
विद्यालयले यसअघि नै गरेको मूल्यांकनलाई स्थानीय तहमा रहेको कक्षा–८ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने संयन्त्रबाट सिफारिस गर्ने, अनुगमन प्रदेश सरकारले गर्ने र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणीकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयको छ ।
शिक्षाविद् वाग्ले यस वर्ष एसइई नलिने र अर्को वर्ष पुनः परीक्षा सञ्चालन गर्दा विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिकरुपमा निकै असर पर्ने बताउँछन् ।
कक्षा–१० सम्मको परीक्षा विद्यालयलाई अन्य परीक्षाजसरी नै मूल्यांकन गर्न दिने हो भने त्यसले शिक्षास्तर पनि सुधार हुने र विद्यालयलाई थप जिम्मेवारसमेत बनाउने शिक्षाविद् वाग्लेको मत छ ।
सरकारी निर्णयसँगै अन्योलमा परेको यस वर्षको एसइई परीक्षा त खारेज भएको छ । तर, अर्को वर्ष यसलाई कसरी अघि बढाइने हो, त्यो भने बेलैमा स्पस्ट पार्नु जरुरी छ ।
निर्णय लिनुअघि परीक्षाका कारण विद्यार्थीहरुमा पर्ने असरलाई पनि उत्तिकै ख्याल राख्नुपर्ने देखिन्छ ।