आन्तरिक राजश्व विभागले असार ७ गतेभित्र कर तिर्न जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीले दायर गरेको दुई वटा रिटको सुनुवाई गर्दै बुधबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले असार ७ गतेसम्म कर तिर्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वाेच्चले बुधबार रिट निवेदक र विपक्षीको छलफलपछि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
विभागले जेठ २० गते सूचना निकाल्दै जेठ २५ गतेभित्र कर तिरिसक्न निर्देशन दिएको थियो । संकटका बेला सरकारले गलत निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्देशनको चौतर्फी आलोचना भाएपछि सरकारले २४ घण्टा नबित्दै असार ७ सम्म म्याद थपेको थियो ।
कर कहिलेसम्म तिर्नुपर्ने हो भन्नेचाहिँ लिखित आदेश आएपछि मात्रै थाहा हुने बताइएको छ । बुधबार ढिलोसम्म सुनुवाई भएकाले लिखित आदेश आउन नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।
कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत्र ११ गतेदेखि लकडाउन गर्दा व्यापार, व्यवसाय उद्योग, कलकारखाना लगायत सबै क्षेत्र ठप्प छन् । जसको प्रत्यक्ष असर ब्यहोरिरहेका बेला सरकारले कर तिर्न ताकेता गरेपछि त्यसको चर्को आलोचना भएको छ ।