विदेशबाट आएर क्वारेन्टाइनमा नबस्नेलाई कारबाही गर्न सरकारको निर्देशन

विदेशबाट आएर क्वारेन्टाइनमा नबस्नेलाई कारबाही गर्न सरकारको निर्देशन

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले मुलुकभर जारी लकडाउन लम्बाउने निर्णय गरेको छ ।

समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा आज बसेको समितिको बैठकले लकडाउन न्यूनतम् ७ देखि बढीमा १४ दिन थप्ने निर्णय गरेको हो । समितिले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको हो ।

मन्त्रिपरिषदको बैठक अहिले बसिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसबारे औपचारिक निर्णय लिनेछ । उच्चस्तरीय समितिले यसअघि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि चैत ११ देखि १८ गतेसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

समितिको बैठकले तोकिएको मापदण्डअनुसार क्वारेन्टाइन निर्माण गरी व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने र संक्रमित व्यक्ति आएर सूचना नदिने,क्वारेन्टाइनबाट भाग्ने,लुकेर बस्नेलाई सम्पर्कमा आउन सरकारले गरेको आग्रहलाई अटेर गरे संक्रमण रोग ऐनबमोजिम कैदसजाय गर्न गृहप्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, समितिले नेपाल–भारत सिमामा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई परिचयपत्रको आधारमा नेपाल प्रवेश गर्न दिने तर नेपाल प्रवेश गरेकाहरुले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बनाएका क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य बस्नुपर्ने निर्णय गरेको उच्चस्तरीय समितिका प्रवक्ता नारायण बिडारीले जानकारी दिए ।

यस्तै, बैठकले अन्तर्रा्ष्ट्रिय उडान वैशाख ३ गतेसम्म रोक्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वन गर्दै बैठकले अन्तर्रा्ष्ट्रिय उडानलाई थप वैशाख ३ सम्मका लागि स्थगित गरेको हो ।

बैठकले कारोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरिय समन्वय समितिले चीनबाट ल्याइएका कारोना भाइरस संक्रमण परीक्षण गर्ने मेसिन चारवटा प्रदेशलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

समितिका संयोजक एंव उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा बसेको समितिको बैठकले चीनबाट ल्याइएका कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण मेसिन कर्णाली,सुदूरपश्चिम, प्रदेश नम्बर २ र प्रदेश नम्बर ५ लाई दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले प्रदेश ५ को बुटवल वा नेपालगञ्ज र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा ल्याब स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । चीनबाट ल्याइएका पाँचवटा पोलिमर चेन रियाक्सन पीपीआर मेसिनमध्ये एक थान भने काठमाडौमै राखिने छ ।

यस्तै, समितिले प्रत्येक प्रदेशमा एक हजार थान पर्सनल प्रोटेक्सन इक्युपमेण्ट पीपीई लगायतका सामाग्री पठाउने निर्णय गरेको उच्चस्तरीय समिति सचिवालयका प्रवक्ता एंव प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले जानकारी दिएका दिए ।