पूर्व सभामुखहरूले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभाको निर्णय असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । सभामुख अग्नि सापकोटाले मङ्गलवार (आज) गरेको छलफलमा पूर्व सभामुखहरूले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले असंवैधानिक ढङ्गले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकाले त्यसको कानुनी लडाइँ लड्नुपर्ने राय दिएका हुन् ।
छलफलमा पूर्व सभामुखहरू रामचन्द्र पौडेल, कृष्णबहादुर महरा, ओनसरी घर्ती उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भने तारानाथ रानाभाट र दमननाथ ढुङ्गानाले भर्चुअल माध्यमबाट सहभागिता जनाउनुभएको थियो ।
बैठकपछि पूर्व सभामुख तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले कोरोना महामारीका बेला सरकारले सबै दललाई साथ लिएर प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेमा अर्को राजनीतिक सङ्कट थप्नु गम्भीर आपत्तिको विषय भएको बताउनुभयो । कुनै पनि समस्याको विवाद समाधान संसदबाट खोज्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीकै कारण अदालतमा जानुपरेको पौडेलको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको परिस्थिति दुई किसिमले सङ्कटग्रस्त देख्यौँ । एउटा राजनीतिक रूपले र अर्को कोरोना महामारीले देश सङ्कटग्रस्त छ । यस्तो सङ्कटको बेलामा प्रतिनिधि सभा छैन । के हाम्रा राजनीतिक विवादहरूको समाधानका लागि नै देशले र जनताले यस्तो ठूलो संसद्को निर्माण गरेका छन् । जनप्रतिनिधिहरूको थलो यो सदनबाट नै सबै समस्याको, विवादको समाधान खोज्नुपर्ने ठाउँमा यो भन्दा बाहिर गएर अदालततिर गएर समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिनुबारेमा गम्भीर दुःख र चिन्ता प्रकट गर्याैँ । सदनबाट नै राजनीतिक समस्याहरूले निकास पाउनुपर्छ र जनताको अस्तित्वमाथि कसैले पनि खेलबाड गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा आजको बैठकबाट सन्देश दिन खोज्यौँ ।’
यस्तै पूर्व सभामुख तथा माओवादी केन्द्रकी नेतृ ओनसरी घर्तीले सरकार र राष्ट्रपतिको कदम संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको कुरा राखेको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा सभामुखका केही विशेषाधिकार प्रयोग हुन सक्ने अनुमान भइरहेका बेला सभामुख सापकाेटाले पूर्व सभामुखहरूसँग छलफल गर्नुलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ । सुवासचन्द्र नेम्वाङ भने छलफलमा उपस्थित हुनु भएन ।